Introduction
2078-03-07
2078-03-07
मिति २०७८।०१।२९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ तथा प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ संशोधन स्वीकृती भए बमोजिम यस मन्त्रालय स्थापना भएकोमा मिति २०७९ माघ ९ गतेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मिलान भएको । मिति २०८० वैशाख ९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रीपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूची १ र २ मा शंसोधन पश्चात यस मन्त्रालय पुन:स्थापना भएको । यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी तपशिल बमोजिम रहेको छ ।
- प्रदेशस्तरको उर्जा, विद्युत, सिँचाई, जल उत्पन्न प्रकोप (नदि तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, निती, कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन संचालन, मर्मत सम्भार, समन्वय र नियमन गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा उर्जा विद्युत तथा सिँचाई सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन गर्ने ।
- उर्जा, विद्युत, सिँचाई सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी निती तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने ।
- राष्ट्रिय जलस्रोत निती र संघिय योजना बमोजिम प्रदेश सिमा नदिका जल उपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, संचालन, संभार र व्यवस्थापन गर्ने ।
- प्रदेश भित्रको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरुयोजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन र संचालनमा समन्वय गर्ने ।
- प्रदेश भित्रको जलस्रोत उपयोग हुने आयोजनाहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र संचालनमा समन्वय गर्ने ।
- प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नितीको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधी विकास र व्यवस्थापन गर्ने ।
- मौसम र जलमापन संचार सञ्चाल व्यवस्थापन ।
- जलगुण तथा वायूगण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन ।
- प्रदेश स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रदेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको गुणस्तर, सेवा शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन, सम्भार र नियमन ।
- खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
- सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पिछडिएका वर्गको पहुँच सुनिश्चितता ।
